8th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर एक महत्वपूर्ण बैठक नवंबर में पीएम मोदी के साथ होगी। इस बैठक में 8वें वेतन आयोग की बात की जाएगी। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के नेता शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि कर्मचारी संघ 8वें वेतन आयोग की मांग करेंगे।
कर्मचारियों की मांग – 8th Pay Commission Latest News
कर्मचारी यूनियनों ने सरकार को दो ज्ञापन दिए हैं, जिनमें 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की गई है। 7वां वेतन आयोग 2014 में बना था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। इससे कर्मचारियों के वेतन में लगभग 23% की बढ़ोतरी हुई थी। हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनता है।
वेतन आयोग का काम
वेतन आयोग का काम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और सुविधाओं की समीक्षा करना है। अब तक 7 वेतन आयोग आ चुके हैं। पहला वेतन आयोग 1946 में बना था। हर आयोग से कर्मचारियों के वेतन में सुधार होता है।
8वें वेतन आयोग की जरूरत
हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनता है, लेकिन 7वें आयोग ने कहा था कि हर साल वेतन और पेंशन की समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन सरकार हर साल वेतन नहीं बढ़ा रही है। इसलिए कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग बनेगा।
सरकार का नजरिया
सरकार ने इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा है। लेकिन JCM की अगली बैठक में 8वें वेतन आयोग पर चर्चा होने से कर्मचारियों में उम्मीद बढ़ गई है। अगर सरकार इस पर सहमति देती है, तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर होगी।
कितनी बढ़ेगी सैलरी
अगर 8वां वेतन आयोग आता है, तो सैलरी और पेंशन बढ़ेगी। मान लीजिए, किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 31 दिसंबर 2025 को 50,000 रुपये है। फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा।
उदाहरण:
- बेसिक सैलरी: 50,000 रुपये
- फिटमेंट फैक्टर: 1.92
- नई सैलरी: 50,000 × 1.92 = 96,000 रुपये
इससे बेसिक में 46,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। DA (महंगाई भत्ता) को 0 मानकर चलना होगा।
नई सैलरी 1 जनवरी 2026:
- नई बेसिक: 96,000 रुपये
- DA: 0
- HRA: 28,800 रुपये
- TA: 8,000 रुपये
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